- कलम ३७० नुसार , संसदेला जम्मू-कश्मीर च्या विषयी रक्षा , विदेश आणि संचार च्या विषयी कायदा बनविण्याचा अधिकार होता. परंतु या व्यतीरिक्त संबंधीचे कायदे बनविण्यासाठी केंद्राला राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज लागत होती.
- वरिल विशेष दर्जे नुसार जम्मू-कश्मीर राज्यांमध्ये संविधानाची कलम ३५६ लागु होत नव्हती.
- यामुळे राष्ट्रपतींकडे जम्मू-कश्मीर राज्याचे संविधान बर्ख़ास्त करण्याचा अधिकार नव्हता.
- १९७६ चा शहरी भूमि क़ानून जम्मू-कश्मीर मध्ये लागु होत नव्हता.
- या कायद्या नुसार भारताचा नागरीक जम्मू-कश्मीर मध्ये जमिन खरिदी शकत नव्हते.
- भारतीय संविधान की धारा 360 ज्यानुसार मध्ये Emergency लागु केली जाऊ शकते, पण तो कायदा जम्मू-कश्मीर लागू होत नव्हता.
- स्वंतत्र्यच्यावेळी जम्मू-कश्मीर याला भारतामध्ये विलीन करने खुप महत्वाचे होते.या कारणामुळे जम्मू- कश्मीर ला कलम ३७० नुसार विशेष राज्य व काही विशेष अधिकार देण्यात आले होते.
खालील पैकी काही विशेष अधिकार होते :
- जम्मू-कश्मीर च्या नागरिकांना दोन नागरिक्तव होते.
- जम्मू-कश्मीर चा राष्ट्रध्वज हा वेगळा होता.
- भारतातील इतर राज्यांमध्ये विधानसभा कार्यकाळ ५ वर्ष असतो, तर जम्मू-कश्मीर मध्ये ६ वर्ष होता.
- जम्मू-कश्मीर मध्ये राष्ट्रध्वज व इतर राष्ट्रीय प्रतिकाचा अपमान गुन्हा मानला जात नव्हता.
- भारतातील उच्च न्यायालयाचे आदेश जम्मू-कश्मीर मध्ये मान्य केले जात नव्हते.
- जम्मू-कश्मीर च्या महीले ने जर भारतातील इतर राज्यातील व्यक्तीशी लग्न केले तर तिचे जम्मू-कश्मीर चे नागरिकत्व रद्द होत होते, पण जर तिने पाकिस्तान मधील एखाद्या व्यक्तीशी लग्न केले तर त्याला ही जम्मू-कश्मीर चे नागरीकत्व प्राप्त होत होते.
- काश्मिर मध्ये महीलांवर शरियत कायदा लागु होत होता.
- काश्मीर मध्ये आरटीआई (RTI) और सीएजी (CAG) हे कायदे कलम ३७० मुळे लागु होत नव्हती.
- काश्मीर मध्ये अल्पसंख्यक [हिन्दू-सिख] लोकांना 16% आरक्षण मिळत नव्हते.
- काश्मीर मध्ये इतर राज्यातील लोक जमिन खरेदी करु शकत नव्हते.
- काश्मीर मध्ये पाकिस्तानी लोकांना सुध्दा भारतीय नागरिकत्व मिळत होते.
- भारतीय संसद खुप कमी क्षेत्रां मर्यादीतच कायदे बनवु शकत होती.
Wrote By - Mr. Pankaj Tribhuvan
Reference - Google , Wikipedia.
Note - Images used only for Knowledge purpose, All credits goes to creator.
छान मुद्दे आहेत आणि ब्लॉग देखिल छान आहे पंकज..
ReplyDeleteNice Artical
ReplyDelete