राष्ट्रपती
राजवट – देशाचा इतिहास
भारतीय घटनेत कलम 352 ते
360 पर्यंतच्या आपत्कालीन तरतुदींविषयी तरतूद आहे. 1950 ते 2018 या काळात भारतात
125 वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. 1951 मध्ये पंजाबमध्ये भारतात
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. आतापर्यंत, जवळजवळ सर्व राज्यात 1
किंवा अधिक वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात कधी
राष्ट्रपटी राजवट लागू झाली होती ?
महाराष्ट्रात आजवर दोनदा राष्ट्रपती राजवट लागू
करण्यात आली आहे. 1980 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार बरखास्त
केले होते. त्यानंतर 2014 साली आघाडी सरकारमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला
तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राज्यात
निवडणुकीच्या तोंडावर अगदी अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
राष्ट्रपटी राजवट कधी लागू होते
?
"बहुमत सिद्ध न करता येणं, एखाद्या पक्षानं पाठिंबा काढून घेतला, सरकारमधील गटांमध्ये संघर्ष होऊन बहुमत
गमावणं अशामुळे सरकार बरखास्त होऊन राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याच्या घटना घडल्या
आहेत. पण सरकारच अस्तित्वात न आल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची उदाहरणं
नाहीत. केवळ राजस्थानमध्ये 1967मध्ये
अशी घटना घडली होती", असं ते म्हणाले.
राष्ट्रपटी राजवटीत नेमके काय होईल ?
1. नवीन
योजना, कल्याणकारी योजना जाहीर करता येत नाहीत.
2. जीवनावश्यक
प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात, म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर ते निर्णय
घेऊ शकतात.
3. राष्ट्रपती
राजवटीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
4. या
काळात राज्य नाममात्र चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.
5. आधीच्या
मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कारणांसाठी - खर्चांसाठी मार्चपर्यंत
तरतूद करण्यात आलेली असते. त्यामुळे ते खर्च केले जाऊ शकतात, पण नवीन कोणतेही खर्च करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो.
6. राज्यपालांच्या
सूचनेवरून केंद्र सरकार याबाबतचे बरेच निर्णय घेऊ शकतं, म्हणजेच पूर्ण शासन व्यवस्था ही
राज्यपालांच्या मार्फत चालते.
7. या
कालावधीत निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेकडे जातात.
8. या
काळापुरती विधानसभा स्थगित होते. ही राष्ट्रपती राजवट 2 महिन्यांच्या काळापुरती राहू शकते.
9. त्यानंतर
राजवटीचा कालावधी वाढवायचा असेल तर केंद्र सरकार संसदेत तसा ठराव मांडतं. हा
ठराव मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
10. या कालावधीत राज्यपाल हे
राज्याचे मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्याचा कारभार पहातात.
Wrote By - Pankaj Tribhuvan
Note : Images and contents used for knowledge purpose only.
